लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तीन सचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले हालैमात्र भन्सार विभागबाट सरुवा भएर लुम्बिनी प्रदेशमा पुगेका सचिव भरतमणि पाण्डेलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । उनी यस अघि कास्की जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चलाएर भन्सार विभागमा थिए । तत्कालीन महानिर्देशक श्याम भण्डारी विआइडी प्रकरणले अर्थ मन्त्रालयमा तानिएसँगै केही समय निमित्त महानिर्देशक चलाएका पाण्डेलाई सरकारले प्रदेशमा खटाएको थियो ।
बिज्ञापन
यस्तै हाल आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिव रहेकी सुशीला अर्याललाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी तोकेको छ । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दिवाकर भण्डारीलाई शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।
बिज्ञापन
यसैगरी, प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई बुझाएका छन् । गत जेठ १ को सरकारको प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) समिति गठन गरिएको थियो। समितिलाई प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७९ मा आवश्यक संशोधनसहित मन्त्रालयको नयाँ संरचनाबारे प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। प्रदेशको मन्त्रालय संख्या १२ बाट घटाएर ८ मा झार्ने तयारी छ । साबिकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १२ मन्त्रालय छन्। आर्थिक मामिला तथा योजना, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा खानेपानी, वन तथा वातावरण, सामाजिक विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय छन्। तीमध्येबाट ४ मन्त्रालय हटाउने सरकारको तयारी छ।
